बजेटमा उपेक्षित कृषि क्षेत्र

रामराज रेग्मी

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३९ प्रतिशत रहेको छ। कुल जनसंख्याको दुई तिहाइ जनताले कृषिलाई प्रमुख पेशाको रूपमा अपनाएका छन्। अन्तरिम संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको सवाललाई मौलिक हकको रूपमा उठाइएको छ। परन्तु यति धेरै महत्त्व बोकेको कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेटले अति उपेक्षा गरेको छ।

कृषिमा गत वर्षा भन्दा ४७ दशमलव ३ प्रतिशत रकम थप गरेको भनिएको छ, तर शिक्षा, स्वास्थ, स्थानीय विकास, सुरक्षा र महिला सशक्तीकरणको तुलनामा कृषिको निम्ति अति नै न्यून रकम छुट्याइएको छ। कृषि पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तै देशका निम्ति आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्र हो। बजेट भाषणकै दौरानमा स्वयम् अर्थमन्त्रीले, 'कृषि र ग्रामीण पूर्वाधारः अर्थतन्त्रको आधार' भन्ने नारा अघि सारेका छन्, तर अर्थमन्त्रीले संविधानको मर्म र आफैंले दिएको नाराविपरीत काम गरेको देखिन्छ।

शिक्षामा २८ अर्ब ३९ करोड, महिला सशक्तीकरणमा १९ अर्ब ९ करोड र स्वास्थमा १२ अर्ब १८ करोड छुट्याइँदा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने कृषि क्षेत्रको निम्ति केवल ५ अर्ब ८२ करोड रकम छुट्याइएको छ। देशको निम्ति अत्यधिक राजस्व बुझाउने र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पाल्ने राष्ट्रको मेरुदण्डलाई सहुलियत दिने कुरामा कञ्जुस्याइँ गरिएको छ। जुन किसानले लोकतन्त्रका निम्ति रगतपसिना बगाए आज तिनकै बलमा सत्तामा पुगेको सरकार गुनभुट्टा बनेको छ।

अर्थमन्त्रीले एकातिर अति न्यून रकम कृषिको निम्ति छुट्याएका छन् भने अर्कोतिर त्यही रकमबाट उन्नत प्रविधि बीउ-बिजन र कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने, उत्पादकत्वमा वृद्धि गराउन अनुसन्धनात्मक कार्यमा जोड दिने, लोप हुन थालेका बालीको संरक्षण गर्न जिन बैंकको स्थापना गर्ने, उखु तथा चिनी बोर्ड गठन गर्ने, कृषि बजारको व्यवस्था मिलाउने, ग्रामीण सडक र सिंचाइको प्रबन्ध गर्ने, चिया, कफी आदिको विस्तार गर्ने, रासायनिक मल र ट्युबवेल निर्माणमा अनुदान दिने, कृषि कर्जामा ब्याज मिनाहा दिनेजस्ता थुप्रै सपना बाँडेका छन्। यो भनेको द्वैध चरित्र हो।

कृषि क्षेत्र सरकारको लगानी योजनाबाट मात्र होइन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सवालमा पनि उपेक्षित देखिएको छ। हाम्रोजस्तो कृषियोग्य जमिन न्यून भएको देशमा थोरै जग्गाबाट धेरै उत्पादन लिन किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ र कृषिमा उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ योजना केन्द्रित गर्नुपर्दछ। उत्पादन बढाउन प्रयोग गरिने रासायनिक मलका कलकारखाना देशमा छैनन् र विदेशबाट ढाड सेक्ने मूल्यमा मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यही कारणले गितका सरकारले दुर्गम जिल्लाका किसानका निम्ति मल ढुवानीमा अनुदान सहयोग दिँदै आएका हुन्। तर आब २०६२/६३ मा ती जिल्लामा दिइँदै आएको १३ करोड अनुदानलाई घटाएर आव २०६३/६४ मा सरकारले ८ करोड कायम गर्ने काम गर्‍यो जसबाट किसान हतोत्साही भएका छन्। अहिलेको बजेटमा मल ढुवानीमा अनुदान दिने भनिएको त छ, तर अनुदानको मात्रा कति हो ? गत वर्षमा घटाइएको रकमकै निरन्तरता हो कि त्यसमा वृद्धि हो, स्पष्ट छैन।

सामान्यतया देशको कृषि अर्थतन्त्र जिवीकोन्मुखी छ। जबसम्म किसानले बजारका निम्ति उत्पादन गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको आर्थिक स्तर उन्नत हुन सक्दैन र देशले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्दैन। कृषिको व्यावसायीकरण उन्नत बीउ-बिजनसँग मात्र होइन, बजारसँग पनि जोडिएको हुन्छ। दशौं योजनाले कृषि सडकलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। तर ग्रामीण सडक परियोजनामा बजेट खर्चिन थालेदेखि कृषि सडकको निर्माण ओझेलमा पर्न गएको छ।

यस पटकको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले ग्रामीण सडक र कृषि सडक दुवै निर्माण गर्ने कुरा उठाएका छन्। तर ग्रामीण सडक सम्बन्धमा ७ सय ६ किलोमिटर कच्ची बनाउने, ५ सय ८० किमि ग्राभेल गर्ने र ४ सय ५ किमिको स्तर वृद्धि गर्ने विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिरहेका बखत कृषि सडकको कुनै प्रकारको खाका पेस गरेका छैनन्। बजेटबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी भन्छन्, 'बजेटले ८० प्रतिशत जनता निर्भर एवम् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मुख्य योगदान पुर्‍याएको कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको छ।'

वास्तवमा लोकतन्त्रका निम्ति संघर्षरत माओवादीसमेतका आठ दलले सरकार सञ्चालन गरेको वर्तमान घडीमा प्रस्तुत बजेट परिवर्तनकारी सोचको रूपमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा जनताले गरेका थिए। अर्थमन्त्रीले पनि सबै मन्त्रालय र दलहरूसँग सरसल्लाह गरी बजेट तयार पारेको जानकारी गराएका छन्। तर बजेटको प्रकृति देख्दा र कांग्रेसइतर नेताहरूको त्यसप्रतिको आलोचना सुन्दा जनताको मनमा आशंका पैदा भएको छ। माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई बजेट बहुमतीय सरकारको अवधारणाअनुसार नेपाली कांग्रेसले मनोमानी ढंगबाट ल्याएको आरोप लगाउँछन्।

कृषि क्षेत्रको सवालमा बजेट भाषण गरेको भोलिपल्ट प्रकाशित नेपाल समाचारपत्रको अघिल्लो पृष्ठमा मन्त्रालयले मागेजतिकै बजेट दिइएको समाचार प्रकाशन भएको छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मन्त्रालयले मागे जत्तिकै बजेट आएकोमा खुसी व्यक्त गरेको कुरा त्यहाँ उल्लेख छ। यदि वास्तविकता यही हो भने भन्नुपर्दछ- कृषि मन्त्रालय किसानको हितविपरीत काम गरिरहेछ। यसर्थ किसानका संघसस्थाले यसविरुद्ध दरिलो आवाज उठाउनु जरुरी छ। जसले अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहेछ, उसैबाट बेइमानी हुनु ! योभन्दा ठूलो घात अरू हुन सक्दैन।

निश्चय नै अहिलेको सरकार छोटो समयको लागि हो र यसको प्रमुख जिम्मेवारी संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु हो। यद्यपि छोटो अवधिमा पनि जनताको हितमा सरकारले थुप्रै काम गर्न सक्छ। यदि संविधानसभामा राजतन्त्रलाई बिदा दिने हो भने वर्तमान सरकारको नीति सामन्तवादको जरा काट्ने हुनुपर्छ किनकि राजतन्त्रको नाभी सामन्तवादसँगै गाँसिएको छ। ग्रामीण तहमा सामन्तवादलाई कमजोर बनाउने औजार क्रान्तिकारी भूमिसुधार हो, जुन अहिलेको अन्तरिम कालमा सम्पन्न गर्न सकिन्न। तर भूमिसुधारका पूर्वाधार भने तयार गर्न सकिन्छ।

बजेटमा यस कुराको उल्लेख त छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा मौनता साँधिएको छ। अहिले गर्न सकिने काम भनेका बिर्ताप्रथा नष्ट गर्ने, गुठी प्रथालाई उन्मूलन गर्ने, अलपत्र अवस्थामा रहेका कमैयाको बसोबासको व्यवस्था गर्ने, आदिवासी जनजातिले आवाद गर्दै आएका भूमि दर्ता गरिदिने, अनुपस्थित जमिन्दारका जग्गाको लगत खडा गरी जसले जमिन जोत्दैन उसलाई बेदखल गर्ने आदि काम हुन्।

विडम्बनाको कुरा २०२१ सालले हटाइसकेको बिर्ता प्रथा अझ नष्ट भएको छैन। बाबुबाजेले बिर्ता पाएका कागजपत्रका आधारमा पर्ती जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने चलन जारी छ, जुन नष्ट नगरी हुँदैन। लामो समयदेखि गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका मोही किसानको हक कायम नभई ती घर न घाटको अवस्थामा रहेका छन्। गुठी जग्गा कमोद गर्दै आएका किसानको जग्गामा तिनको हक-अधिकार कायम गराउनुपर्दछ। त्यस्तै चेपाङजस्ता आदिवासी जनजातिले पुर्खाका पालादेखि भोग चलन गर्दै आएका जमिन दर्ता हुन सकेका छैनन्। तिनलाई भूमिमा हकभोग कायम गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्दछ।

शेरबहादुर देउवाको पालामा अमलेख भएका हजारौं कमैया त्यत्तिकै अलपत्र अवस्थामा छन्। हातमा लालपुर्जा भए पनि तिनमा उल्लेख भएका जग्गा कोही अर्काको जग्गाभित्र, कोही बाटामा, कोही बगरमा र कोही मन्दिर परिसरभित्र परेकाले मुक्त कमैयाले दुःख पाएका छन्। तिनलाई व्यवस्थित रूपले बसोबास नगराई भएको छैन। अहिले संविधानसभाको निर्वाचन पूर्व सरकारको तर्फाट गर्न सकिने काम यस्तै हुन्। हुन त बजेटमा मुक्त कमैयाको पुनर्स्थापनलाई निरन्तरता दिने भनिएको छ। तर यो कुरा ठोस ढंगबाट नआई हचुवाको भरमा आएको छ।

अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा बजेटबारे ताप र राप उत्पन्न हुने गरी छलफल प्रारम्भ भएको छ। तर बहुदलीय व्यवस्थामा यदि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट ँफेल’ खान्छ भने त्यो सरकारप्रतिको अविश्वास हुन्छ र यस्तो परिस्थितिमा सरकार सत्ताबाट हट्नुपर्दछ।

यस दुर्घटनाबाट जोगाउन प्रायः छलफलमा औपचारिकता पूरा गरी बजेट जस्तो पेस गरिएको छ त्यही रूपमा पारित गर्ने परम्परा छ। यस्तो परम्परा अवैज्ञानिक भएकाले यसको अन्त्य गरी आएका सुझाव र रायसल्लाहको आधारमा संशोधन गर्दै बजेट पारित गर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ।

2007-08-07